ADVERTISEMENTs
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ" ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ / Courtesy Photo
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇੱਕ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡੰਬਰਟਨ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ" ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਫਸੀਡੀਓ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।"ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਫਸੀਡੀਓ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੌਹਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਲ਼ਢ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ £3,000 ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ, ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲ਼ਿਆ ਸੀ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.png)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login