l
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਖਿੰਡਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login