ADVERTISEMENTs
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ NCAPA ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13166 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਰੀਕਨ (ਐਨਸੀਏਪੀਏ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 13166 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
NCAPA ਦਾ ਜਵਾਬ
ਐਨਸੀਏਪੀਏ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਨੇਟਿਵ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NCAPA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗ੍ਰੇਗ ਔਰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ’ ਜਾਂ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ’ ਵਰਗੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.jpeg)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login