ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਆਨਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Speaking in Rajya Sabha.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 6, 2025
https://t.co/t7EnlHYvtn
ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਈ ਦੁਆਰਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੀਈ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਤ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਡਾਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
2009: 734
2010: 799
2011: 597
2012: 530
2013: 550
2014: 591
2015: 708
2016: 1303
2017: 1,024
2018: 1,180
2019: 2,042
2020: 1,889
2021: 805
2022: 862
2023: 670
2024: 1,368
2025: 104
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login