ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਅਨੁਮਾਨ
2024-25 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6.4% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 58% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 7.3% ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 26.56 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.39 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.05% ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7.56% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.9% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 9.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2026-27 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login