ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਸਕਾਈਹਾਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਨਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ - 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਆਰਕਟਿਕ ਐਲਐਨਜੀ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲਐਨਜੀ) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 183 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਹਾਰਟ ਅਤੇ ਐਨਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼—ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਓਨੀਕਸ, ਜੋ ਐਨਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨੇਟ ਐੱਲ. ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦੋ ਐਲਐਨਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸੈਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ 14024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login