ADVERTISEMENTs
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ
ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਡੀਐਚਐਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ1 - Thu, 24, Apr 2025
- 13:06 EDT
- 34
- ਅਮਰੀਕਾ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / istock
ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 133 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇਨ ਬੇਕਰਿੰਗ ਨੇ ਡੀਐਚਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ" ਅਤੇ "ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁਦਈ ਦੇ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। "ਸਾਰੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਈ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਿਖਆ।
ਜੱਜ ਬੇਕਰਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਡੀਐਚਐਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। " ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ….ਸਾਰੇ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ...," ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਿਸ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਡੀਐਚਐਸ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ... ।"
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁਦਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 21 ਸਾਲਾ ਚਿਨਮਯ ਦਿਓਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਆਂਗਯੂਨ ਬੂ ਅਤੇ ਕਿਊਈ ਯਾਂਗ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। "ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ," ਦਿਓਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨੀਕਾਂਤ ਪਾਸੁਲਾ, ਬਾਬੂ ਗੋਰੇਲਾ, ਥਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਮਦਾਵੇਲੀ, ਅਤੇ ਵੋਰਸੇਸਟਰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡੀਐਚਐਸ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ "ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਪਤੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਲ ਇਸਰਦਾਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਆਈਸੀਈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ," ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੁਲਬ੍ਰਾਈਟ ਸਕਾਲਰ, ਰੰਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਦਰ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.jpg)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login