ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ / Courtesy Photo

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਮੁਤਵਾਲੇ' ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਅਗਖਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ), 2024 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। "ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। "ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ," ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ," ਉਸਨੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। "ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"