ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ , ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 'ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
.jpeg)
ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। / Image : @KVSinghMPGonda
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ (SSAs) ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 'ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ' ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ (2018), ਯੂਕੇ (2021), ਜਰਮਨੀ (2022), ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ (2023), ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ (2024) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਸਐਸਏ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਹਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ AI ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਿਰਤ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਜੀਸੀਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.png)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login