ADVERTISEMENTs
.png)
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ "ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹੋ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 14 ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ,ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ,ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ "ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹੋ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 14 ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ-ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2025' ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CBP One ਐਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਣਗੇ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਕ੍ਰਮਬੱਧ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ" ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
.jpg)
_(cropped)-1.jpg)
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login