ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ 10ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਂਟੀ" ਅਤੇ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੰਡ ਰੋਕਣ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login