यूरोपीय देश स्पेन की वामपंथी सरकार ने एक बड़े आव्रजन कानून सुधार की घोषणा की है जिसके तहत हर साल दसियों हजार से अधिक प्रवासियों को नियमित किया जाएगा। यूरोप के अन्य देश जहां प्रवासियों को लेकर कठोर नीतियां अपना रहे हैं, वहीं स्पेन का यह कदम उसके बिल्कुल विपरीत है।
स्पेन के समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का कहना है कि स्पेन को वर्कफोर्स की कमी दूर करने और अपनी बूढ़ी होती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रवासियों की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संकट बढ़ सकता है।
आर्थिक चिंताओं का हवाला देते हुए लाए गए इस सुधार कार्यक्रम से वीजा के लिए आवश्यकताओं को आसान बनाया जाएगा। कुछ मामलों में वीजा अवधि बढ़ जाएगी और कागजी कार्रवाई आसान हो जाएगी।
प्रवासन मंत्री एल्मा सैज ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम विदेशियों के लिए उनकी पेशेवर प्रोफ़ाइल से मेल खाने वाली नौकरी पाने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते हैं ताकि कंपनियों को उनकी जरूरत के मुताबिक पेशेवर मिल सकें।
सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों के लिए ऑटोमैटिक वीजा प्राप्त करने की अवधि भी घटाने का फैसला किया है। अब तीन के बजाय दो साल में ही ऐसे लोग स्वतः वीजा का अधिकार पाने के योग्य हो जाएंगे। एक नई श्रेणी बनाकर उन लोगों को नियमित किया जाएगा जिनके पहले निवास के परमिट नवीनीकृत किए बिना समाप्त हो चुके हैं।
सरकार ने एक बयान में बताया कि 2023 के अंत तक 210,000 से अधिक लोगों को रेजिडेंसी रूट से स्पेन में रहने के लिए अधिकृत किया गया था। सैज ने कहा कि सुधार कार्यक्रम के तहत अगले तीन वर्षों के दौरान हर साल नियमितीकरण की दर को तीन लाख लोगों तक बढ़ाया जा सकता है। इससे प्रवासी माफियाओं पर नकेल कसी जा सकेगी और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले भी घटेंगे।
उन्होंने कहा कि लगभग 30 लाख विदेशी नागरिक स्पेन के वेलफेयर सिस्टम में लगभग 14 प्रतिशत का योगदान देते हैं। उन्होंने बताया कि प्रति सप्ताह 30 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे छात्र वीजा और अधिक लचीला हो जाएगा। इसके अलावा परिवार के पुनर्मिलन नियमों में भी ढील दी जाएगी।
गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के अन्य देश जहां आव्रजन विरोधी नीतियां अपना रहे हैं, वहीं प्रवासन पर स्पेन का अधिक खुला रुख इन सबके उलट है। स्पेन महाद्वीप को प्रवासन संकट के लिहाज से अग्रिम पंक्ति में माना जाता है।
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