ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਗੇਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀਮਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ (AB 1840) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਕਿਨ ਅਰਾਮਬੁਲਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਹੈ।
ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਾਮਬੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AB 1840 ਮਿਹਨਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login