ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ / x@rameshp

ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਸੀਆਈ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 287ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ/ਓਸੀਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਮਨ, ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ NRIs/OCI ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ NRIs/OCIs ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NRI ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।