ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ , ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ / Wikipedia

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਥੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ।