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यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 : भारत सतत भविष्य में कैसे योगदान दे सकता है?
बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक साख को देखते हुए भारत से बेहतर स्थिति में कोई देश नहीं है। भारत वैश्विक स्थिरता का मार्ग तय करेगा। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत 2070 तक नेट-जीरो एमिशन हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर रहा है।
पीएम मोदी 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'समिट ऑफ द फ्यूचर' को संबोधित करेंगे। / @DDNews
राजेश मेहता : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शब्दों में, 'लोगों और प्रकृति को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए, जलवायु फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री पर लगाम लगाने के लिए, हमें उत्सर्जन में कमी लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।' यह दृष्टिकोण 'यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024' के विषय को समेटता है। वैश्विक शासन में यह एक मील का पत्थर है जो 'भविष्य के लिए एक पैक्ट' को अपनाने के लिए है।
यह सम्मेलन पर्यावरणीय स्थिरता, पीढ़ीगत न्याय और वैश्विक पारिस्थितिकी संकट के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक शासन को नया रूप देने का एक दुर्लभ अवसर है। यह सम्मेलन ग्रह के सामने आने वाली कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतियां बनाने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और संसाधन क्षीणता जैसे मसले शामिल है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
आज लिए गए फैसले न केवल अगली शताब्दी के लिए बल्कि आने वाले सहस्राब्दियों तक भी प्रभाव डालेंगे, जैसा कि 'भविष्य: क्या भविष्य?' दस्तावेज में उल्लेख किया गया है। यह एक ऐसा सम्मेलन है जो लंबी अवधि के बारे में सोचता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसा ग्रह विरासत में पाएं जो पारिस्थितिक रूप से व्यावहारिक और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो।
इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के भविष्य की पीढ़ियों के लिए विशेष दूत भी शामिल होंगे, जिनसे भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की ओर से आवाज उठाने की उम्मीद है। ये चर्चाएं आज के आर्थिक विकास को भविष्य की पीढ़ी के पर्यावरण और कल्याण की कीमत पर न होने देने के लिए बातचीत में पीढ़ीगत समानता को सुनिश्चित करने के लिए हैं।
संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के सतत विकास के एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक साख को देखते हुए भारत से बेहतर स्थिति में कोई देश नहीं है। भारत वैश्विक स्थिरता का मार्ग तय करेगा। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत 2070 तक नेट-जीरो एमिशन हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर गंभीर रहा है।
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रचारित मिशन लाइफ या पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल, पर्यावरण संरक्षण पर प्रमुख विश्व नेतृत्व धारण करने का अपना इरादा, रुझान और इच्छाशक्ति दिखाई है। फ्रांस के साथ शुरू किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस सतत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में इसकी सक्रियता का प्रमाण है। भारत शिखर सम्मेलन में रिन्यूअल एनर्जी, जलवायु लचीलापन और सतत कृषि पर वैश्विक साझेदारियों का आह्वान करके नेतृत्व कर सकता है।
विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में व्यावसायिक या कॉरपोरेट समुदायों की भूमिका सतत विकास के भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ITC लिमिटेड जैसी कंपनियों ने अपनी मूल व्यावसायिक रणनीतियों में स्थिरता की अवधारणा को शामिल करने के लिए वास्तविक कदम उठाए हैं। आईटीसी सस्टेनेबिलिटी 2.0 विजन जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानता की दबाव वाली चुनौतियों के तहत स्थिरता की धारणा पर केंद्रित है।
इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए ITC के बड़े पैमाने पर प्रयासों को और मजबूत करना, शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सक्षम करना, सभी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना, प्रकृति आधारित समाधानों को अपनाने के माध्यम से जैव विविधता को बहाल करना, पैकिंग कचरे के लिए एक प्रभावी अर्थव्यवस्था बनाना और बड़े पैमाने पर सतत रोजगार का समर्थन करने वाले कार्यक्रमों का विस्तार करना है (आईटीसी स्थिरता एकीकृत रिपोर्ट, 2024) शामिल है।
यह काबिले तारीफ है कि ITC का दृष्टिकोण कैसे व्यवसायों को लाभप्रद रूप से काम करने में मदद कर सकता है। साथ ही पारिस्थितिक संतुलन बनाने और जलवायु लचीलापन बनाने में योगदान दे सकता है। ITC ने एक जलवायु स्मार्ट कृषि कार्यक्रम शुरू किया है जो आज 2.8 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को मूल व्यावसायिक फैसलों में शामिल करके जिम्मेदार प्रतिस्पर्धा शामिल करने वाली इस प्रकार की कॉरपोरेट जिम्मेदारी को और व्यापक रूप से अनुकूलित किया जाना चाहिए।
विशेष रूप से ITC उच्च उत्सर्जन वाले लग्जरी बाजार, विशेष रूप से हास्पिलिटि सेक्टर में कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करने में भी अग्रणी रहा है। कंपनी की 12 लग्जरी संपत्तियों को LEED जीरो कार्बन प्रमाण पत्र मिला है और इसके 5 होटल LEED जीरो वाटर प्रमाणित हैं। यह वास्तव में पर्यावरण प्रबंधन में एक उल्लेखनीय कार्य है।
कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, और जल संरक्षण पहल का समर्थन करके जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने में अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर सकती हैं। डिजिटल शासन, कृषि, और नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी भूमिका के साथ भारत में जलवायु-स्मार्ट कृषि, सर्कुलर इकोनॉमी और जल प्रबंधन शामिल करने वाले तकनीक संचालित पर्यावरण संरक्षण पर वैश्विक प्रयासों में अग्रणी होने की बहुत मजबूत क्षमता है।
ITC, रिन्यू पावर, टाटा समूह जैसी कंपनियों का उदाहरण देकर भारत यह दिखा सकता है कि कैसे कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र सतत उद्देश्यों को तेज करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। यह अन्य राष्ट्रों को इसी प्रकार के मॉडल को अपनाने के लिए प्रभावित कर सकता है। एक सतत भविष्य के लिए रुझान सेट कर सकता है। जिससे भारत सार्वजनिक नीति और कॉरपोरेट कार्रवाई के बीच सहक्रिया निश्चित रूप से बना सकता है।
'यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024' में यह जरूरी होगा कि देश और कंपनियां अपनी शासन और व्यावसायिक रणनीतियों के केंद्र में स्थिरता को रखें। भारत शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आज जो किया जा रहा है, वह आने वाली सदियों तक गूंजता रहेगा। जैसा कि ITC के अध्यक्ष और एमडी, संजीव पुरी ने कहा था, 'आईटीसी में, हमने यह दिखाने के लिए एक रास्ता चुना है जो ग्रह और लोगों के लिए अच्छा है, वह व्यवसाय के लिए भी अच्छा है।' यह वैश्विक कॉरपोरेट्स को एक सतत और न्यायसंगत दिशा में नेतृत्व करने का दृष्टिकोण होना चाहिए।
(लेखक राजेश मेहता अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं जो बाजार प्रवेश, इनोवेशन और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों पर काम करते हैं।)
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