ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਂਡਰੀਆ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਂਡਰੀਆ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਲੇਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ DHS ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ DHS ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਲੇਬਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਦੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੈੱਡਫੋਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 2012 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ DHS ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login