ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ , ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਮਈ.20 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ / Screengrab/@StateDept YouTube

20 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

18 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ “ਸਟੈਂਜਰਸ ਇਨ ਦਿ ਓਨ ਲੈਂਡ: ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨ ਮੋਦੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ” ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। NYT ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਕਲਪ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਈਏਸੀ-ਪੀਐਮ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 9.84 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.09 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 84.68 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 78.06 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

EAC-PM ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।. ਮੋਦੀ ਨੇ EAC-PM ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ" ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। "

1 ਮਈ ਨੂੰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਭਾਰਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ" ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ "ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼" (CPCs) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, USCIRF ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ CPCs ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ, ਇਰਾਨ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, USCIRF ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ CPCs ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2 ਮਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੰਸਥਾ" ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।