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टैक्स, चाइल्डकेयर और हाउसिंग पर कमला हैरिस की नई आर्थिक योजनाओं में क्या खास
कमला हैरिस ने मध्यम व निम्न वर्ग के अमेरिकियों के लिए रहने की लागत कम करने, टैक्स प्रोत्साहन बढ़ाने और कर बदलावों के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है।
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कमला हैरिस के कुछ आर्थिक प्रस्ताव राष्ट्रपति बाइडेन के आर्थिक एजेंडे का ही विस्तार नजर आते हैं। / REUTERS/Piroschka van de Wouw/File
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस ने आर्थिक प्रस्तावों की घोषणा की है। इनमें मध्यम व निम्न वर्ग के अमेरिकियों के लिए रहने की लागत कम करने, टैक्स प्रोत्साहन बढ़ाने और कर बदलावों के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। उनके कुछ प्रस्ताव राष्ट्रपति बाइडेन के आर्थिक एजेंडे का ही विस्तार नजर आते हैं। आइए डालते हैं इन पर एक नजर-
अमीरों पर टैक्स
कमला हैरिस ने राष्ट्रपति बाइडन की तरह उन लोगों के घरों पर टैक्स न बढ़ाने का वादा किया है, जो प्रति वर्ष 4 लाख डॉलर से कम कमाते हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बाइडेन के बजट प्रस्तावों में से कई का समर्थन किया है जिससे शीर्ष आयकर दर 37% से 39.6% तक बढ़ जाएगी। इनमें 100 मिलियन डॉलर से अधिक कमाने वाले लोगों पर नया 25% का न्यूनतम कर लगाना भी शामिल है। सालाना एक मिलियन डॉलर से अधिक कमाने वालों के लिए हैरिस ने स्टॉक जैसी संपत्ति बेचने के बाद भुगतान की गई दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर को 20% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव दिया है।
कारोबारियों पर कर
हैरिस ने कॉर्पोरेट कर को 28% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस तरह उन्होंने आंशिक रूप से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 2017 के कर कानून को उलट दिया है जिन्होंने कंपनी कर की दरों को 35% से घटाकर 21% कर दिया था। वॉल स्ट्रीट का कहना है कि इस कदम से संघीय सरकार को एक दशक में एक ट्रिलियन डॉलर की रकम मिल सकती है लेकिन कंपनियों के मुनाफे में कटौती हो जाएगी।
चाइल्ड टैक्स क्रेडिट
कमला हैरिस ने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में कोविड दौर में की गई वृद्धि को स्थायी करने के बाइडेन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। अगले साल से यह क्रेडिट प्रति बच्चा 2,000 डॉलर से घटकर एक हजार डॉलर होने वाला है, लेकिन हैरिस का प्रस्ताव लागू हुआ तो 3,600 डॉलर ही मिलेंगे। हैरिस ने नवजात शिशुओं वाले परिवारों को 6,000 डॉलर के बोनस के एकमुश्त क्रेडिट का भी प्रस्ताव दिया है। बता दें कि ट्रम्प के रनिंग मेट जेडी वेंस ने वार्षिक चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को 5,000 डॉलर तक बढ़ाने की बात कही है लेकिन ट्रम्प के आधिकारिक नीति प्रस्ताव में इसे शामिल नहीं किया गया है।
किफायती आवास
हैरिस ने बड़े पैमाने पर टैक्स प्रोत्साहन के जरिए नए निर्माण को बढ़ावा देने और किराएदारों व होमबॉयर्स के लिए लागत घटाने की विस्तृत योजना तैयार की है। इसमें पहली बार घर खरीदने वालों और किराये वाले सस्ते घर बनाने के लिए बिल्डरों को टैक्स क्रेडिट भी शामिल हैं। इसके अलावा अगले चार वर्षों के लिए डाउन पेमेंट के साथ पहला घर खरीदने वालों की मदद के लिए 25,000 डॉलर का टैक्स क्रेडिट भी शामिल हैं। हैरिस ने स्थानीय सरकारों को अधिक किफायती घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से 40 बिलियन डॉलर के 'इनोवेशन फंड' का भी प्रस्ताव किया।
छोटे बिजनेस पर टैक्स क्रेडिट
हैरिस ने नए छोटे कारोबारी स्टार्ट-अप पर 50,000 डॉलर तक की नई टैक्स कटौती का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य उद्यमियों का सपोर्ट करना है। यह बड़े निगमों के लिए कर कटौती के ट्रम्प के प्रस्ताव के उलट है। लघु व्यवसाय प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, 33 मिलियन अमेरिकी छोटे व्यवसायों ने 2019 के बाद आईं नई नौकरियों में से 70 फीसदी के लिए जिम्मेदार थीं। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि स्टार्टअप खर्चों के लिए वर्तमान में लघु व्यवसाय कर कटौती 5,000 डॉलर से ऊपर है, जो कि नया व्यवसाय शुरू करने के लिए औसत $ 40,000 डॉलर लागत से कम ही है।
चाइल्डकेयर
हैरिस ने सितंबर में नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट्स से कहा था कि मेरी योजना है कि कोई भी कामकाजी परिवार बाल देखभाल में अपनी घरेलू आय का 7% से अधिक खर्च न करे। श्रम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में परिवारों को प्रति बच्चे औसतन परिवारिक आय का 19.3% भुगतान करना पड़ता है। सात प्रतिशत का आंकड़ा चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट ब्लॉक ग्रांट से मेल खाता है, जो इस वक्त कम आय वाले परिवारों में लगभग एक मिलियन बच्चों का सहायता प्रदान करता है।
किराने की कीमतें
कमला हैरिस ने खाने पीने और किराने के सामान के मूल्य निर्धारण पर पहली बार संघीय प्रतिबंध लगाने की कसम खाई है। इसका उद्देश्य बड़े निगमों को ज्यादा पहुंचाना और उपभोक्ताओं का शोषण करने से रोकना है। इस तरह की अत्यधिक मूल्य वृद्धि को परिभाषित करना स्पष्ट नहीं है लेकिन अमेरिकी सीनेट में कुछ प्रस्ताव इसके कानून बनने का रास्ता दिखाते हैं।
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