IAMC ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਈਆਰਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ / Courtesy Photo

ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ (IAMC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ (ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

"IAMC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ USCIRF ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।"

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਈਆਰਐਫ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਘੱਟ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

IAMC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ( ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਇਨੋਰੀਟੀਸ ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ, ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ( ਮਾਇਨੋਰੀਟੀਸ ਹੋਮਸ ), ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

IAMC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

IAMC ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।