ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'SDGs ਦਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ'। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPD57) ਦੇ 57ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੀਰੂ ਯਾਦਵ, ਕੁਨੁਕੂ ਹੇਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਦਾਸ ਦੱਤਾ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ (UNFPA) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੀਰੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ (ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੱਤਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 'ਤਮਾਦਰ ਕੋਠਾ ਬੋਲਤੇ ਹੋਬੇ' (ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਪਿੰਡ ਬਲਾਕ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login